(१) नियम ६७ बमोजिमको प्रस्ताव पेसं हुन आएमा विभागले स्थलगत अनुगमनको लागि प्राविधिक टोली खटाउनु पर्नेछ। सो टोलीले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लिखित विवरणलाई वनक्षेत्रको स्थलगत वस्तुस्थितिसँग भिडाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उपपयुक्तताको _ आधारमा विभागलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको टोलीले/कबुलियती वन प्रदान गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेमा विभागमा प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको सूल्याङ्कन समिति रहनेछ:ः-

(क) उपमहानिर्देशक, विभाग -अध्यक्ष

(ख) सम्बन्धित प्रदेश वन निर्देशक -सदस्य

(ग) उपसचिव, कोष (तथा लेखा

नियन्त्रकको कार्यालय “सदस्य (घ) उपसचिव (लेखा), विभाग -सदस्य (ङ) उपसचिव (प्राविधिक), प्रदेश

मन्त्रालय “सदस्य (च) सम्बन्धित डिभिजनल वन

अधिकत न्सदस्य (छ) कानून अधिकृत, विभाग -सदस्य (ज) _ महानिर्देशकले तोकेको

विभागको अधिकृत -सदस्य-सचिव

(३) उपनियम (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा अनुसूची-३७ मा उल्लिखित आधारमा गर्नु पर्नेछ। (५) उपनियम (४) बमोजिम मूल्याङकन गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेको आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव खोली व्यावसायिक योजनाको आधारमा अनुसूची-३८ बमोजिमको वा सो भन्दा बढी रोयल्टी रकम प्रस्ताव गर्ने उपयुक्त एक प्रस्तावकलाई कबुलियती वन प्रदान गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ र विभागले; सौ सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमविभागबाट पेस भएकोमा मन्त्रालयले सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा त्यस्तो कबुलियती वन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष स्वीकृतिको लागि पेस गर्नेछ र नेपाल सरकारले उपयुक्तताको आधारमा त्यस्तो स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(७) यस नियम: बमोजिम उपलव्ध हुने कबुलियती वनको क्षेत्रफल बढीमा पचास हेक्टर हुनेछ।